Ration Card : देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है . सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा . इसका सीधा लाभ उन 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के अंतर्गत आते हैं .Ration
एफसीआई गोदामों में स्टॉक ज्यादा, जगह बनाने की जरूरत
सरकार की यह योजना एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के गोदामों में भंडारण की समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है .
28 फरवरी 2025 तक एफसीआई के गोदामों में करीब 86 मिलियन टन गेहूं और चावल का स्टॉक था .
जबकि 27 अप्रैल 2025 तक यह स्टॉक 661.70 लाख टन तक पहुंच गया . यह देश की सालभर की राशन आवश्यकताओं से भी अधिक है . ऐसे में नए स्टॉक के लिए जगह बनाना जरूरी हो गया है .
मई में ही मिलेगा जून-जुलाई-अगस्त का कोटा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्यों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन कोटा मई महीने में ही आवंटित कर दिया जाएगा .
राज्यों को यह स्टॉक 31 मई तक उठाना होगा . साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर ‘छूट अवधि’ (grace period) भी दी जाएगी ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बाधा ना आए . इससे राज्यों को राशन प्रणाली सुधारने और प्रबंधन में सुविधा भी मिलेगी .
कोविड काल में भी हुआ था ऐसा काम
यह पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ कई महीनों का राशन बांटने जा रही है . इससे पहले कोरोना महामारी के समय, केंद्र सरकार ने दो महीने का राशन फ्री में एक साथ दिया था . इसका उद्देश्य था तेजी से वितरण करना और लोगों को तत्काल राहत देना .
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ PM-GKAY के अंतर्गत हर महीने करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है .
प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल या दोनों दिए जाते हैं .
इस योजना के तहत प्रतिमाह:
33-34 लाख टन चावल
15-16 लाख टन गेहूं
वितरित किया जाता है . कुल मिलाकर हर महीने 50 लाख टन अनाज का वितरण होता है . इससे सालाना करीब 6 करोड़ टन अनाज गरीबों तक पहुंचता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है .
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यह एक व्यवस्थागत निर्णय है, न कि राजनीतिक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह व्यवस्थागत और प्रशासनिक है .
इसका किसी भी राजनीतिक एजेंडे या सीमा विवाद से कोई लेना-देना नहीं है .
हर साल अप्रैल-मई के दौरान यह प्रक्रिया की जाती है ताकि गोदामों में नई फसल के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सके . इससे सरकार को भी सस्ता अनाज खरीदे जाने से पहले वितरण आसान हो जाता है .
राज्यों को मिलेगा संचालन में लाभ
एक साथ तीन महीने का राशन मिलने से राज्यों को अपनी डिलीवरी और सप्लाई व्यवस्था बेहतर बनाने का मौका मिलेगा . इससे न केवल लाभार्थियों को समय पर अनाज मिलेगा, बल्कि भंडारण पर पड़ रहा बोझ भी कम होगा .
क्या आप भी हैं योजना के पात्र? ऐसे करें पुष्टि
अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप PM-GKAY के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपने स्थानीय राशन डीलर से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं . अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं .
