DA Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने से रोके गए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की याद आ रही है। राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) की स्थायी समिति- जेसीएम की 63वीं बैठक दिल्ली के केजी मार्ग स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई) में हुई।
इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर एरियर का भुगतान भी था, आइए जानते हैं… DA Update
डीए एरियर पर कर्मचारी पक्ष ने दोहराई अपनी पुरानी मांग-
कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से मार्च 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) का भुगतान करने की मांग की है। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों ने लॉकडाउन के बावजूद देश की सेवा की, इसलिए वे इस राशि के हकदार हैं। इस लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष है।DA Update
18 महीने के डीए एरियर पर क्या है सरकार का रुख-
पुराने बयान को दोहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी महसूस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डीए/डीआर एरियर का भुगतान संभव नहीं है।
8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा-
इस बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने आग्रह किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और टीओआर जारी करे।
इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना का रहा। व्यय विभाग ने कहा कि उन्होंने इस बीमा योजना को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।
कर्मचारियों की नाराजगी जारी-
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य विषय 18 महीने का डीए/डीआर एरियर रहा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ईमानदारी से कमाई गई राशि कर्मचारियों को लौटाने का आग्रह किया है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे।
