Chief Minister Urban Housing Scheme : हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लाटों के ड्रा को सोमवार को निकाले जाएगें। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए जाते हैं, जिससे वे अपने घर का सपना पूरा कर सकें।
ऑनलाइन ड्रा की प्रक्रिया
आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लाटों का ऑनलाइन ड्रा आयोजित किया जाएगा। यह ड्रा पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा। ऑनलाइन ड्रा की प्रक्रिया में लाभार्थियों के नाम कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम द्वारा चुने जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती।
लाभार्थियों की सूची और अगले कदम
ऑनलाइन ड्रा के बाद, लाभार्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। जिन आवेदकों के नाम इस सूची में होंगे, उन्हें अगले चरण की प्रक्रिया के लिए सूचित किया जाएगा। इसमें दस्तावेज़ सत्यापन और प्लाट आवंटन की प्रक्रिया शामिल होगी।
रेवाड़ी का ड्रा होगा केएलपी कॉलेज में: अनुपमा अंजलि ने बताया कि डीसी राहुल हुड्डा के आदेश की अनुपालना में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोमवार 24 जून को दोपहर 12 बजे शहर के केएलपी कॉलेज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लेटफार्म पर प्लाट आवंटन के लिए कमेटी के समक्ष ऑनलाइन ड्रा निकाला जाएगा।
उन्होंने इस संबंध में एसपी रेवाड़ी को सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एस्टेट मैनेजर डीएचएफए रेवाड़ी एवं सदस्य सचिव को पूरी ऑनलाइन ड्रा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सईएन डीएचबीवीएन को बिजली सप्लाई के पुख्ता प्रबंध करने के साथ-साथ पावर बैकअप के साथ जनरेटर सेट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
किसको मिलता है इस योजना का लाभ?
पीएम आवास योजना के नियमों के तहत इसके लिए अप्लाई करने वाले के पास खुद का मकान नहीं होना चाहिएं अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैंं
क्योंकि ऐसे में आप इस योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते हैंं EWS एवं LIG कैटेगरी में परिवार के महिला मुखिया को ही इस योजना का फायदा मिलता हैंं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
