70 साल बाद हरियाणा के 2719 परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
झज्जर में बनेगा कमिश्नरे, मार्केट फीस के औसतन का भुगतान होगा अब एकमुश्त
Haryana Budget : हरियाणा में आजादी जमीन में घर बनाकर रहे लोगो को 70 साल बाद CM Manohar lal सीएम मनोहर लाल ने मालिकाना हक का तोहफा दिया है। इन मालिकाना हम में 2,719 घर हैं। इनमें से 1,831 मकान ऐसे हैं, जो 250 वर्ग गज में बने हैं।
बजट सत्र के छठे दिन तीन बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन तीन बड़ी घोषणाएं कीं। हरियाणा में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अब झज्जर जिले को भी पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। यह प्रदेश की पांचवीं पुलिस कमिश्नरी होगी। इसके अलावा, आंदोलन कर रहे सब्जी मंडी आढ़तियों को राहत देते हुए एक प्रतिशत एचआरडीएफ (हरियाणा ग्रामीण विकास निधि) भी माफ कर दिया।
अब सब्जी मंडी आढ़तियों को केवल एक प्रतिशत मार्केट फीस ही देनी होगी। पहले आढ़तियों को एक प्रतिशत मार्केट फीस और एक प्रतिशत एचआरडीएफ दोनों देने पड़ते थे।
चार गांवों के 2719 परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों ढंढूर, पीरावांली, बीड़ बबरान और झिड़ी में खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर 1954 से मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। यहां 2,719 घर हैं। इनमें से 1,831 मकान ऐसे हैं, जो 250 वर्ग गज में बने हैं।
ऐसे मकान मालिकों को अब 2000 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के 742 घर हैं, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज, 1 कनाल से 4 कनाल तक के 146 परिवार हैं, उन्हें 4000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा, जो घर 4 कनाल से अधिक क्षेत्र में बने हैं, उन्हें 4 कनाल तक सीमित रखा जाएगा और शेष भूमि को आम उपयोग के लिए गांव में शामिल किया जाएगा।
पिछले साल कुलदीप वत्स, सोनीपत के विधायक सुरेंद पंवार समेत छह विधायकों को धमकी भरे फोन आए थे। बजट पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि विधायकों की मांग और सुझाव पर ऐसा किया जा रहा है। पिछले साल ही सोनीपत को भी पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया था।
झज्जर में बनेगा कमिश्नरेट CM Manohar lal
पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पहले से ही कमिश्नरेट हैं। इनके अलावा, प्रदेश में चार पुलिस रेंज हैं। इनमें करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज आती हैं। यहां आईजी स्तर के अधिकारी तैनात होते हैं और जिलों के एसपी समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करती हैं।
मार्केट फीस के औसतन का भुगतान होगा अब एकमुश्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और सब्जी मंडी आढ़तियों के बीच सहमति बन गई है। अब आढ़तियों को केवल एक प्रतिशत मार्केट फीस ही देनी होगी और एचआरडीएफ माफ होगा। पिछले दो सालों यानी वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
