Budget 2024, Best24News: सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरूवार को मोदी सरकार (Modi government) के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। चुनावी साल होने के कारण यह अंतरिम बजट पर सबकी निगांहे टीकी हुई थी।सावन सैनी को प्रदेश और केंद्रीय मंत्री ने सौपी नई जिम्मेदारी
किसी भी बजट के बाद लोग आमतौर पर (Budget 2024) सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि क्या सस्ता था और क्या अधिक महंगा? सबकी इसको लेकर बजट पर नजरे टिकी हुई थी! लोगो को भय था कि कहीं महंगाई न बढ जाए!
अंतरिम बजट की मुख्य बातें (Main Point Budget 2024)
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी होगा.
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरें बरकरार रखी गईं। पिछले 10 वर्षों के दौरान, प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना हो गया, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग वापस ले ली जाएगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक का 10,000 रुपये तक का बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से निकाला जाएगा.
- सरकारी संपत्ति निधि या पेंशन फंड, स्टार्टअप द्वारा किए गए निवेश के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।
- आईएफएससी (IFSC) इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत 31.03.2024 से 31.03.2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।
- खुदरा व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान की टर्नओवर सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई।
- पीएम मोमेंटम के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- 40,000 साधारण डिब्बों को ”Vande Bharat” मानकों के अनुरूप बदला जाएगा.
- 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- विभिन्न चरणों में सुधार हेतु राज्य सरकारों द्वारा 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना इस वर्ष 1.3 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जारी रहेगी।
- घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई।
- विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई।Budgt 2024: सिर्फ दस प्वाईंट में समझे, अंतरिम बजट से हमेंं क्या मिला ?
- वित्त वर्ष 2024-25 में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां और व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है.
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा (GDP) जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ (Free Loan) रुपये का फंड स्थापित किया जाएगा. फंड से दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त कम या शून्य ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा।
- पीएम-आवास योजना (PM-Awas Yojana (Rural)) के तहत अगले पांच वर्षों में 20 मिलियन अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा जाएगा।
- छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने से 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी
- पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई।
- सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं (Anganwadi workers and assistants) को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में शामिल किया जाएगा।
बजट में कुछ भी महंगा या सस्ता नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बार के बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अंतरिम बजट में किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की हैं। हालांकि अंतरिम बजट के बाद कुछ भी महंगा या सस्ता नही हुआ है।
