हरियाणा वासियो के लिए खुशखबरी है। मनोहर सरकार की ओर से पेश किए बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना (Haryana Electric pilot Scheme) सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
बढेगा राजस्व, सुगम होगी यात्रा: चूकी बीएस 6 वाहन प्रणाली के चलते धीरे धीरे डीजल व पेट्रोल के बाहनो को बंद किया जाना है। इलैक्ट्रिक प्रणाली को बढावा देने व प्रदूषण का रोकने के लिए इलैक्ट्रिक वाहन ज्यादा से जयादा चलाए जाएंगे। शुरूआत में चार जिलो में वसे लगाई जाएंगी बाद मे धीरे अन्य जिलो में भी बढाई जाएगी।
बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन सेवा को सुद्वढ बनाने, प्रदेश मे सडको का जाल बिछाने पर खास जोर दिया है।
हरियाणा रोडवेज के राजस्व को बढाने के लिए एक ओर ई टिकटिंग शुरू की जा रही है, वहीं बड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को ‘Point- to-Point’ परिवहन सुविधा के लिए ‘Maxi Cab’ नीति की शुरुआत की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 300 किमी नई सड़कों के निर्माण व 6000 किमी सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के सुदृढ़ीकरण व रख-रखाव पर खर्च होगा। प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों को दी जाएगी तथा जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।
