Gram Dharshan Portal: विकास कार्यो में ग्रामीणों की होगी भागीदारी

– सुझावों के आधार पर विकास का होगा खाका तैयार
– पोर्टल पर सुझाव के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी
रेवाड़ी, 20 दिसंबर। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यो में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में विकास कार्यों संबंधी कोई भी प्रस्ताव सीधे सरकार को दिया जा सकता है। साथ ही लोग गांव के विकास कार्य संबंधित शिकायत भी इसमें दे सकते हैं। केवल वही आवेदक इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा, जिसका परिवार पहचान पत्र होगा। यह जानकारी डीसी यशेन्द्र सिंह ने दी।

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ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए डीसी ने कहा है कि ग्रामीणों को अगर विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत है या फिर कोई सुझाव देना है तो किसी कार्यालय के चक्कर काटने की और अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं। लैपटाप या मोबाइल उठाइए और ग्राम दर्शन पोर्टल खोलिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए अॅानलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन लांच किया है। ग्रामीणों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा यह पोर्टल लांच किया गया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका भी तैयार किया जा रहा है।
सीएम विंडो से लिंक होंगी शिकायतें :
डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को सीएम विंडो के साथ लिंक किया गया है ताकि शिकायतों का दोहराव न हो। ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव, जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो के संबंध में ही शिकायत या सुझाव दे सकता है। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच,पंचायत समिति सदस्य,जिला परिषद सदस्य,विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।

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एसएमएस से मिलेगी स्टेटस की जानकारी :
डीसी ने कहा कि पोर्टल पर सुझाव या शिकायत दर्ज करते ही एक आईडी जेनरेट होगी, जो आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय-समय पर कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के जरिये मिलती रहेगी। पोर्टल पर आवेदक न्यूनतम 50 अक्षरों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक फोटो अपलोड करके अपनी समस्या या सुझाव सरकार के समक्ष रख सकेंगे।