डीसी यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार माजरा में एआरसीएस इंस्पेक्टर को किया नियुक्त
रेवाड़ी: सुनील चौहान। रेवाड़ी जिला के गांव माजरा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन, रेवाड़ी ने परियोजना के जमीन देने वाले किसानों की सहकारी समिति दी माजरा को-आपरेटिव मल्टी पर्पज सोसायटी के गठन के लिए गांव माजरा में सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी के निरीक्षक को भी नियुक्त कर दिया है।
कोआपरेटिव सोसायटी करेगी एम्स से जुड़े अन्य कार्यों का प्रबंधन
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने सोसायटी के गठन को लेकर परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रतिनिधिमण्डल की विशेष बैठक ली। बैठक में परियोजना को लेकर सोसायटी के कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें प्रतिनिधिमण्डल ने अपने सुझावों से जिला प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आगामी कार्यों में इन सुझावों को शामिल करने का भरोसा दिया। उपायुक्त ने कहा कि यह सोसायटी एम्स परियोजना के साथ-साथ क्षेत्र के विकास में ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि एम्स के लिए हरियाणा सरकार ने बजट भी एलोकेट कर दिया है। जिसके चलते किसानों को शीघ्र ही भुगतान आरंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की कोआपरेटिव सोसायटी परियोजना से जुड़े अन्य कार्यों जिनमें वाणिज्यिक एवं रिहायशी स्थलों को विकसित करने का आपसी सहमति से प्रबंधन करेगी। इस कार्य में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहेगा।
चार माह में एम्स को लेकर चार महत्वपूर्ण घटनाक्रम
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं इस परियोजना को लेकर विशेष रूचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीती 28 जुलाई को स्वयं परियोजना स्थल का दौरा किया, 27 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंस से किसानों की प्रमुख मांग जिनमें 40 लाख रुपए प्रति एकड़ व वाणिज्यिक व रिहायशी परिसर विकसित करने में सहयोग को सैद्घांतिक मंजूरी प्रदान की। उन्होंने किसानों की विभिन्न मांगों के समन्वय के लिए सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। डा. बनवारी लाल ने भी आठ अक्टूबर को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में किसानों से बातचीत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को चण्डीगढ़ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की उपस्थिति में किसानों के प्रतिनिधिमण्डल की उच्च स्तरीय बैठक हुई।
