EPFO Pension Update 2026: लंबे समय से इंतजार कर रहे प्राइवेट कर्मचारियों को अब बडी खुशी मिलने वाली है। करीब साल के बाद मौजूदा सैलरी लिमिट 15 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकति हो गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह नया नियम इसी साल लागू हो जाएगा।EPFO Pension Update 2026
बता दे कि नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत पीएफ कटौती के लिए मौजूदा सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना है।EPFO Pension Update 2026
नई सैलरी सीमा (प्रस्तावित): EPFO में अनिवार्य योगदान के लिए वर्तमान 15,000 रुपये की मासिक बुनियादी सैलरी की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
किसको होगा फायदा: इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा (EPF और EPS) के दायरे में आ जाएंगे। बता दे कि EPFO सैलरी लिमिट को आखिरी बार 2014 में संशोधित किया गया था, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद तेज हुआ है, जिसमें EPFO को 4 महीने के भीतर वेतन सीमा बढ़ाने पर निर्णय लेने को कहा गया था, ताकि इसे मुद्रास्फीति के अनुरूप लाया जा सके।
कोर्ट के आदेश से मची हलचल: बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों और सरकार की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने की मंशा के चलते इस बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में EPFO के नियमों के अनुसार 15 हजार रुपये मासिक वेतन तक के कर्मचारियों के लिए पीएफ कटौती अनिवार्य है। सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से पीएफ के दायरे में लाया जाएगा।
साल सेलरी लिमिट
1996 6500
2015 15000
2025 25000
बढ जाएगी पेंशन: बता दे फिलहाल सैलरी लिमिट 15 हजार के चलते कर्मचारियों के लिए पेशन के लिए 1250 रूपए काटे जाते है। जब यह 25 हजार हो जाएगी तो यह रेंज भी बढ जाएंगी यानि पेंशन के लिए काटा जाने वाली राशि जब बढेगी तो पेंशन की राशि भी बढ जाएंगी।
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा: बता दे कि निजी कर्मचारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं सैलरी लिमिट बढने सें पेंशन भी बढ जाएगी।
इस प्रस्ताव का सकारात्मक पक्ष यह है कि अधिक संख्या में कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे और उनकी लंबी अवधि की बचत मजबूत होगी। इतना ही नहीं सेवानिवृति पर मिलने वाली पेंशन में बढोतरी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जागा EPFO: क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईपीएफओ (EPFO) को चार महीने में सैलरी लिमिट में बदलाव करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि बढ़ती सैलरी और महंगाई के कारण बड़ी संख्या में लोग सोशल सिक्योरिटी से दूर हैं। करीब 10 साल से भी ज्यादा टाइम से पुरानी लिमिट बनी हुई है। इसको बढाया जाये
