Haryana: हरियाणा सरकार ने निपुण हरियाणा योजना के तहत जून महीने में सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों को तीन मुआवज़ा अवकाश देने का निर्णय लिया है। पहला अवकाश नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा जनवरी में लिया जा सकेगा। यह निर्णय शिक्षकों की मांगों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मंगलवार को हरियाणा स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की और मुआवज़ा अवकाश न मिलने की समस्या उठाई। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव विनीत गर्ग और प्राथमिक शिक्षा निदेशक विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष प्रभु सिंह और महासचिव रामपाल ने शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को स्पष्ट रूप से रखा। बैठक में 2012 के सेवा नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण शिविरों के बदले मुआवज़ा अवकाश तुरंत जारी करने का निर्णय लिया गया।
ट्रांसफर, प्रमोशन और अन्य घोषणाएं
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा मंत्री ने सभी आश्वासन दिए कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ACP (अश्योचित करियर प्रोग्रेशन) और मेडिकल मामलों का शीघ्र निपटारा होगा। C&V और JBT शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के साथ ही सभी वर्गों के ट्रांसफर 31 मार्च से पहले सुनिश्चित किए जाएंगे। ये ट्रांसफर 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। मॉडल संस्कृती और पीएम श्री स्कूलों में ट्रांसफर परीक्षा के परिणाम 15 दिनों के अंदर जारी किए जाएंगे।
साथ ही, C&V शिक्षकों के ACP और अन्य लाभों के अधिकार जिले स्तर पर 10-15 दिनों में हस्तांतरित होंगे। प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक से उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची भी जल्द तैयार की जाएगी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार को पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा और अगले सत्र से मॉडल स्कूलों में हिंदी माध्यम में प्रवेश पर विचार किया जाएगा।
बैठक में असहमति और कुछ मांगों का खारिज होना
हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कुछ मांगें पूरी नहीं हो सकीं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि CBSE से संबद्ध स्कूलों को भिवानी बोर्ड से पुनः जोड़ने या सरकार द्वारा CBSE शुल्क भुगतान करने की योजना नहीं है। इसके अलावा, शहरों के बाहरी इलाकों में नए स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। प्राथमिक प्रधानाध्यापकों का PGT में पदोन्नति और किसी भी श्रेणी के अनियमित शिक्षकों को नियमित करने की मांग भी ठुकरा दी गई।
सिरसा और गुरुग्राम जिलों में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए ऑनलाइन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा, इसलिए अब मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक मसौदा ट्रांसफर नीति भी जल्द जारी करने की योजना है।
