Haryana News: हरियाणा सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी, जिनका सीधा प्रभाव महिलाओं, दिव्यांगजनों और ग्रामीण विकास पर पड़ेगा। अब राज्य में महिलाएं केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।Haryana News
कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के हित में भी बड़ा कदम उठाया है। अब पट्टे की जमीन का 4 प्रतिशत हिस्सा 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। ये लोग इस भूमि पर खेती कर सकेंगे।Haryana News
साथ ही ग्राम पंचायतों को अब 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना (Land Use Plan) तैयार करने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले यह सीमा 100 एकड़ तक थी। यदि पंचायत समिति या जिला परिषद योजना को तय समय में मंजूरी नहीं देती या असहमति जताती है, तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार से निर्णय के लिए आवेदन कर सकेगी।
वहीं, राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में विलय करने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य शहरी विकास और आवास से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट सत्र के दौरान हाउसिंग बोर्ड को भंग कर उसकी जिम्मेदारियां एचएसवीपी को सौंपने की घोषणा की थी।
इसके अलावा, ग्राम सभाओं के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब किसी सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठक में 40 प्रतिशत कोरम अनिवार्य होगा, जो पहले 10 प्रतिशत था। यदि पहली और दूसरी बैठक स्थगित हो जाती है, तो आगे की बैठकों के लिए कोरम क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।Haryana News
