Toll Tax Pass: इन लोगों को नहीं मिलेगा 3000 रुपए वाले टोल टैक्स पास का फायदा! जानें जल्दी

On: June 26, 2025 3:53 PM
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These people will not get the benefit of Rs 3000 toll tax pass! Know quickly (1)

Toll Tax Pass: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3000 रुपये के सालाना पास की घोषणा की है, जिससे आपको साल में एनएच टोल प्लाजा पर 200 ट्रिप मुफ्त में गुजरने का मौका मिलेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नियमित रूप से एनएच टोल से गुजरते हैं, लेकिन देश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे ऐसे हैं जिन पर आपको पुरानी दरों पर ही टोल देना होगा।

  • आइए जानते हैं कौन से हैं वो हाईवे और एक्सप्रेसवे:

राज्य सरकारों और निजी कंपनियों द्वारा संचालित एक्सप्रेसवे

देश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे राज्य सरकारों या निजी कंपनियों द्वारा BOT मॉडल के तहत बनाए और संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का संचालन UPEIDA द्वारा किया जाता है। इसी तरह, महाराष्ट्र में मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग) MSRDC द्वारा BOT मॉडल पर चलता है। क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट NHAI से अलग हैं, इसलिए इस पर नया FASTag नियम लागू नहीं होगा। Toll Tax Pass

 

फास्टैग वार्षिक पास नियम

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) राज्य में अधिकांश एक्सप्रेसवे का निर्माण और संचालन करता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं:

  • गंगा एक्सप्रेसवे (लंबाई: 594 किमी, मेरठ से प्रयागराज) – इसका संचालन राज्य सरकार करती है, इसलिए इस पर फास्टैग नियम लागू नहीं होगा।
  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (लंबाई: 340.8 किमी, लखनऊ से गाजीपुर)
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (लंबाई: 296 किमी, चित्रकूट से इटावा)
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (लंबाई: 302 किमी)

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कई एक्सप्रेसवे हैं जिन पर नया फास्टैग नियम लागू नहीं होगा:

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे) – लंबाई: 94.5 किमी, MSRDC द्वारा संचालित।

  • मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग) – लंबाई: 701 किमी
  • मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे – लंबाई: 379 किमी (महाराष्ट्र भाग)

कर्नाटक
कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रमुख परियोजनाओं का संचालन करते हैं:

  • बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे (लंबाई: 119 किमी)
  • शिवमोगा-हावेरी एक्सप्रेसवे (लंबाई: 200 किमी, प्रस्तावित)

तमिलनाडु
तमिलनाडु सड़क विकास कंपनी (टीएनआरडीसी) और राज्य राजमार्ग विभाग प्रमुख परियोजनाओं का संचालन करते हैं:

  • चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे (टीएनआरडीसी का हिस्सा) – लंबाई: 262 किमी
  • ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) – लंबाई: 160 किमी (चेन्नई से पुडुचेरी)

गुजरात
गुजरात राज्य सड़क विकास निगम (जीएसआरडीसी) कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन करता है:

  • अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे – लंबाई: 93.1 किमी
  • राजकोट-जामनगर एक्सप्रेसवे – लंबाई: 117 किमी

अन्य राज्य

  • आंध्र प्रदेश: अमरावती-अनंतपुर एक्सप्रेसवे (लंबाई: 176 किमी, निर्माणाधीन)
  • केरल: कोच्चि-मदुरै एक्सप्रेसवे (लंबाई: 227 किमी, प्रस्तावित)

इस प्रकार, नए फास्टैग नियम का लाभ केवल उन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को मिलेगा जो NHAI के तहत संचालित होते हैं, जबकि यह नियम राज्य सरकारों या निजी कंपनियों द्वारा संचालित कई प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा।

 

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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