Haryana News: चंडीगढ़/हरियाणा: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का 1% हिस्सा सीधे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने की। Haryana News
मंत्री पंवार ने बताया कि इस राशि का 0.5% ग्राम पंचायतों, 0.25% पंचायत समितियों और 0.25% जिला परिषदों को दिया गया है। इसके तहत:
- 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये,
- 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये, और
- 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
ग्राम विकास को मिलेगा नया बल
मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पंचायतों को अपने स्तर पर विकास योजनाएं बनाने, क्रियान्वित करने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आज़ादी मिलेगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाना और तेजी से काम करना संभव होगा। Haryana News
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले राज्य सरकार ने अंतर-जिला परिषदों के गठन के जरिए भी फंड ट्रांसफर की व्यवस्था की थी, जिससे पंचायतों को अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
प्रधानमंत्री के ग्राम विकास विजन से जुड़ी पहल
श्री पंवार ने इस पहल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “सशक्त ग्राम पंचायत – समृद्ध भारत” के विजन से प्रेरित बताया। उन्होंने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा की पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं भी सौंपी गई हैं। Haryana News
राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट
पंचायत मंत्री ने दो टूक कहा,
> “हमारा लक्ष्य है – हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव विकसित हो और हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। Haryana News
