भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और छोटे लोन देने वाली इकाइयों को कुछ राहत दी है। RBI ने बैंक फाइनेंस को लेकर जोखिम भार को कम कर दिया है। इस फैसले से अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा और वे ग्राहकों को ज्यादा लोन दे सकेंगे। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
RBI का बड़ा फैसला
अगर आपको नहीं पता कि कम जोखिम भार का क्या मतलब है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों को उपभोक्ता लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर कम पैसे अलग रखने की जरूरत होगी और उनकी लोन देने की क्षमता भी पहले के मुकाबले अब बढ़ने वाली है। नवंबर 2023 में रिजर्व बैंक ने जोखिम भार बढ़ाकर लोन देने के नियमों को कड़ा कर दिया था। उसके बाद NBFC और छोटे लोन देने वाली संस्थाओं दोनों की तरफ से लोन देने की रफ्तार धीमी हो गई है।
जोखिम भार बहाल
एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार, वर्तमान जोखिम भार 100% से कम था, एनबीएफसी को वाणिज्यिक बैंकों के ऋण पर जोखिम भार 25% बढ़ा दिया गया था। अब आरबीआई की समीक्षा के बाद ऋण पर लागू जोखिम भार को बहाल करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस संबंध में, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वितरण जो उपभोक्ता ऋण की प्रकृति के नहीं हैं और कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। आरबीआई अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सूक्ष्म वितरण पर 100% कर जोखिम वैट लगाने जा रहा है।
