Govt  Scheme: इन बच्चों को हर महीने सरकार देगी 4000 रुपये, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

On: May 30, 2025 1:27 PM
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Govt  Scheme: भारत सरकार की ओर से चल रही ‘स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर स्कीम’ अब जरूरतमंद बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रही है. इस योजना के तहत हर महीने ₹4000 की सहायता राशि उन बच्चों को दी जा रही है जो विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, या परिवार से त्यागे गए हों.Govt  Scheme

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल

इस योजना की जानकारी बरनाला के डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ ने दी. उन्होंने बताया कि ‘स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर स्कीम’ को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है. योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जो विभिन्न कारणों से पारिवारिक देखभाल से वंचित रह गए हैं.

इन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ
डिप्टी कमिश्नर के अनुसार, योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा:

जिनकी मां विधवा या तलाकशुदा हों
जिन बच्चों को परिवार ने त्याग दिया हो
जो अनाथ या बेसहारा हों
जिनके माता-पिता गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों
जो शारीरिक रूप से बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों
जे.जे. एक्ट के अंतर्गत आने वाले बच्चे भी पात्र

जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट 2015 के तहत आने वाले सभी बच्चों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है. इसमें वे बच्चे आते हैं जो: Govt  Scheme

बेघर हैं या प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं
बाल श्रमिक, भिक्षावृत्ति, या बाल विवाह के शिकार हैं
सड़क पर जीवन जी रहे हैं
शारीरिक रूप से विकलांग हैं या किसी शोषण का शिकार हुए हैं
एचआईवी/एड्स से पीड़ित हैं
PM CARES for Children योजना से जुड़े बच्चे भी शामिल
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत आने वाले बच्चे भी इस ₹4000 प्रति माह की सहायता योजना के पात्र होंगे. इससे उनके शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में स्थायित्व लाया जा सकेगा.

जानिए कौन ले सकता है लाभ
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आय सीमा निर्धारित की गई है:

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये तक होनी चाहिए
शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 96,000 रुपये तक तय की गई है
बच्चे को यह सहायता तब तक मिलती रहेगी जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता. बशर्ते कि वह नियमित रूप से स्कूल जा रहा हो.

कहां और कैसे करें संपर्क?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरतमंद लोग बरनाला जिला प्रशासनिक परिसर में स्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPU) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहां से उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और पात्रता की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

सरकार की प्रतिबद्धता
डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद बच्चे को सम्मानजनक जीवन देना है. उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी के पास ऐसे बच्चों की जानकारी है, जो इस योजना के पात्र हो सकते हैं, तो वे प्रशासन से संपर्क करें और इस नेक कार्य में सहयोग दें.

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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