Haryana Housing Board के अस्तित्व का अंत होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अहम निर्णय की घोषणा की है। हाउसिंग बोर्ड, जो 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल द्वारा स्थापित किया गया था, अब 54 साल बाद समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में विलय करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2025 से हाउसिंग बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसके सभी कार्य HSVP द्वारा संभाले जाएंगे।
यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार और शहरी विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम हरियाणा के शहरी विकास में और अधिक प्रभावी परिवर्तन लाएगा, और हाउसिंग बोर्ड और HSVP के कार्यों में तालमेल बढ़ेगा।
हाउसिंग बोर्ड का इतिहास
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1971 में चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में हुई थी। यह बोर्ड मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाओं के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी संभालता था। हाउसिंग बोर्ड ने राज्य में लाखों घरों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की थी, जिससे राज्य के नागरिकों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा मिली।
इस बोर्ड ने विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फ्लैट्स, कालोनियां और अन्य आवासीय योजनाएं बनाई, जो आज भी लाखों लोगों के लिए आवास प्रदान करती हैं। हाउसिंग बोर्ड ने राज्य के हर कोने में रहने योग्य स्थान उपलब्ध कराकर शहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
अब क्यों हुआ हाउसिंग बोर्ड का समापन?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग बोर्ड को समाप्त करने के निर्णय को लेकर कहा कि समय की जरूरत के अनुसार राज्य में शहरी विकास और आवासीय योजनाओं के कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत, हाउसिंग बोर्ड का कार्य अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा संभाला जाएगा, जिससे दोनों संस्थाओं के कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और शहरी विकास को लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि HSVP को पहले से ही शहरी विकास के कई अहम कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है, और अब हाउसिंग बोर्ड के कार्य भी HSVP द्वारा किए जाएंगे। इससे न केवल प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा, बल्कि आवास योजनाओं की गति भी तेज होगी।
कर्मचारियों के लिए बनी समिति
हाउसिंग बोर्ड के समापन के बाद, इसके कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक समिति गठित की है। यह समिति हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के भविष्य के लिए कार्य करेगी। इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वे कर्मचारियों के भविष्य के बारे में उचित समाधान प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
कर्मचारियों के लिए यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें सरकार से इस बदलाव के दौरान सही मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होगी। सरकार ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए इस समिति का गठन किया है, ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) का भूमिका
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) पहले से ही राज्य में शहरी विकास के कई महत्वपूर्ण कार्यों को देख रहा है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत नए आवासीय क्षेत्र, सड़क निर्माण, पार्क, बाजारों और अन्य शहरी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। अब, हाउसिंग बोर्ड के कार्य HSVP के जिम्मे होने के बाद, इस प्राधिकरण के पास और भी अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों संस्थाओं के कामों को समेकित करके, हरियाणा में शहरी विकास के कार्यों को और अधिक व्यवस्थित और गति दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक प्रभावी तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन संभव होगा, जिससे नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
हाउसिंग बोर्ड के समापन के बाद की स्थिति
हाउसिंग बोर्ड के समापन के बाद, इसके सभी कार्य HSVP के तहत समाहित होंगे। हालांकि, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा शुरू की गई योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा, लेकिन अब इनका संचालन HSVP द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित सभी विभागों को इस बदलाव के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके अलावा, हाउसिंग बोर्ड के समापन से शहरी विकास के कार्यों में अधिक समन्वय और संगठनात्मक सुदृढ़ता आएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा।
हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड का समापन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में शहरी विकास के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में विलय किया जाएगा।
इससे राज्य में आवासीय योजनाओं और शहरी विकास के कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। हालांकि, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। यह कदम हरियाणा में शहरी विकास के नए दौर की शुरुआत करेगा, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
