Haryana सरकार ने रोडवेज विभाग में 42 ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन सभी ड्राइवरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा रोडवेज में भर्ती निकाली गई थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कई उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिली थी, जिसके चलते वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अंततः हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी करने पड़े।
7 साल बाद मिली राहत
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 42 ड्राइवरों को विभिन्न डिपो में नियुक्त किया गया है। हालांकि, अभी इनकी जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जल्द ही संबंधित विभाग इन उम्मीदवारों की जॉइनिंग कराएगा।
बताया जा रहा है कि 2017 में हरियाणा रोडवेज में ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 2018 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन कई उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद, लंबे समय तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। इस अन्याय के खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उम्मीदवारों की कानूनी लड़ाई ने दिलाई जीत
वर्षों तक इंतजार करने के बाद इन ड्राइवरों ने न्याय पाने के लिए अदालत का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार को इन सभी 42 ड्राइवरों की नियुक्ति के आदेश जारी करने पड़े।
नाम न बताने की शर्त पर एक उम्मीदवार ने कहा,
“हमने अपनी नियुक्ति के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद हमने कोर्ट का सहारा लिया। आखिरकार, हमें न्याय मिला। अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी जॉइनिंग भी करवाई जाएगी।”
डिपो भी हुए अलॉट, जल्द होगी जॉइनिंग
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 42 ड्राइवरों को अलग-अलग डिपो में नियुक्त किया गया है। हालांकि, उनकी जॉइनिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जल्द ही परिवहन विभाग उनकी जॉइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करेगा।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार और परिवहन विभाग ने यह फैसला हाईकोर्ट के दबाव में लिया है। इससे पहले कई बार उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।
भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों?
भर्ती प्रक्रिया में देरी का कारण प्रशासनिक अड़चनें और सरकार की उदासीनता रही है। उम्मीदवारों ने बताया कि कई बार वे संबंधित विभागों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा है और उन्हें उनकी नियुक्ति के आदेश मिल गए हैं।
नवनियुक्त ड्राइवरों में खुशी की लहर
सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों के बाद नवनियुक्त ड्राइवरों में खुशी की लहर है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और सरकार से अनुरोध किया कि उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वे अपनी ड्यूटी जॉइन कर सकें।
क्या बोले परिवहन विभाग के अधिकारी?
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“हम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। 42 ड्राइवरों की नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं और उन्हें डिपो भी अलॉट कर दिए गए हैं। अब विभाग जल्द ही उनकी जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा।”
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा सरकार को 7 साल से लंबित पड़ी इन नियुक्तियों को पूरा करना पड़ा। सरकार के इस कदम से जहां नवनियुक्त ड्राइवरों में खुशी का माहौल है, वहीं यह मामला सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन ड्राइवरों की जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी कर पाती है।
