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Happy Card in Haryana: हरियाणा वासियों को खुशखबारी: अब मोबाइल की तर्ज पर हैप्पी कार्ड होगें रिचार्ज

On: February 23, 2025 9:53 AM
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Happy Card in Haryana: हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी बढिया खबर सामने आई है। सरकार इस कार्ड को लेकर बडा अपडेट करने जा रही है। यानि अब इस कार्ड को कार्ड धारक मोबाइल फोन की तर्ज रिचार्ज करवा सकेंगे। इस स्कीम के चलते हरियणा सरकार ने AU बैंक को ऑथराइज्ड किया है।

सबसे अहम बता यह है अब ये रिचार्ज 100 रूपए से शुरू होकर अपनी इच्छानुसार कितनी भी राशि तक करवा सकते हैं। ऐसे में अब हैप्पी कार्ड रिचार्ज करवाने पर लोगों को कार्यालय के चक्कर नही काटते पडेगें।

Happy Card in Haryana कैसे करें आवेदन?

यदि आप इस योजना के पात्र हैं और अब तक आपने आवेदन नहीं किया है, तो आप अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

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पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि)
आय प्रमाण पत्र (अंत्योदय परिवारों के लिए)
शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मेधावी छात्रों के लिए)
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर (सूचना प्राप्त करने के लिए)

हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई हैI   इस कार्ड को लोग अब मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करवा सकेंगे. इसके लिए प्रदेश सरकार ने AU बैंक को ऑथराइज्ड किया है. ये रिचार्ज 100 रूपए से शुरू होकर अपनी इच्छानुसार करवा सकते हैं.

Happy Card in Haryanaभविष्य और विस्तार

हरियाणा सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए आने वाले समय में नए लाभार्थियों को जोड़ने और सुविधाओं को और विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। Happy Card in Haryana

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राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे। इसके लिए हम कार्ड वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम बना रहे हैं।”

हरियाणा सरकार की ‘हैप्पी कार्ड योजना’ गरीब परिवारों और मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे न केवल गरीब परिवारों के परिवहन खर्च में कमी आई है, बल्कि छात्र भी अपनी पढ़ाई के लिए निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने की है कि जरूरतमंदों को इस सुविधा का पूरा लाभ मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

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