Haryana news: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत राज्य सरकार द्वारा जल्द ही सभी गरीब परिवारों को आवास देने की घोषणा की है। इसके लिए ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा चुकी हैं। राज्य के योग्य लोगों को 100-100 गज के प्लॉटों का आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में बैठक
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज ‘हाउसिंग फॉर ऑल‘ विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 100-100 गज के विकसित प्लॉट दिए जाएंगे, जो सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और शहरों के जैसे विकसित कॉलोनियों में होंगे। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत कर दी है।
ऋण सुविधा की व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों से यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, उन्हें भुगतान के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने की सुविधा भी दी जाए, ताकि यदि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था नहीं है तो कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
किसे मिलेगा 100-100 गज का प्लॉट
बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में ऐसे सभी पात्र परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास अपना घर, ज़मीन या फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और जल्द ही सभी पात्र लाभार्थियों को विभिन्न चरणों में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, महाग्राम पंचायतों में 50 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे।
शहरी आवास योजना के तहत भी आवेदन
इसी प्रकार, राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत 2.89 लाख ऐसे परिवारों ने आवेदन किया है, जो शहरों में रहते हैं और जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें से लगभग 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए और 1.38 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है। इनमें से 15,256 लोगों को पिछले साल अस्थायी आवंटन पत्र जारी किए गए थे।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ़्टवेयर डिज़ाइन और विकसित किया है, जो लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा का प्रबंधन करेगा। पहले संपत्ति के सभी रिकॉर्डों को शारीरिक रिकॉर्ड बुक्स में मैन्युअली बनाए रखा जाता था, और आवंटी को अपनी EMI भुगतान के बाद संबंधित एस्टेट मैनेजर के पास जाकर अपडेट करवाना पड़ता था। अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, जिससे संपत्तियों का पंजीकरण सरल और पारदर्शी हो गया है।
परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ‘परिवार पहचान पत्र’ से भी जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के सचिव मोहम्मद शेन, निदेशक जनरल श्री जे गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री चंद्रशेखर खरे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास मिल सकेगा, और यह योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक साबित होगी। इसके साथ ही राज्य में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत से संपत्ति संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आएगी, जो लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम होगा।
