Haryana News: हरियाणा के लाल डोरा में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य की सैनी सरकार ने लाल डोरा में रहने वालों को मालिकाना हक देने का बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के तहत, जो लोग लाल डोरा की ज़मीन पर 10 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और यह मार्च 2025 तक पूरी कर दी जाएगी।
क्या है योजना का उद्देश्य?
लाल डोरा में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना सरकार की एक बड़ी योजना है, जिससे उन लोगों को कानूनी अधिकार मिलेगा जो सालों से इन क्षेत्रों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है जिनके पास अपनी ज़मीन पर कानूनी अधिकार नहीं है।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लाल डोरा की ज़मीन पर 10 साल से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, और यह अधिकार उन्हें एक प्रमाण पत्र के रूप में मिलेगा, जिसे वे अपने कानूनी दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ दस्तावेज़ पेश करने होंगे जैसे- बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस कनेक्शन की कॉपी, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़।
सर्वे की प्रक्रिया और सत्यापन
सरकार ने इस योजना के तहत सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यह सर्वे 2025 तक पूरा किया जाएगा। सर्वे के दौरान, हर व्यक्ति के पास मौजूद ज़मीन का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद गांव के प्रधान, काउंसलर, और नंबरदार से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ही संबंधित व्यक्ति को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
मालिकाना हक के फायदे
लोगों को मालिकाना हक मिलने के बाद, उन्हें न केवल कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि वे अपनी ज़मीन को बैंक से लोन लेने के लिए भी गिरवी रख सकते हैं। इसके अलावा, वे अपनी ज़मीन को खरीदने-बेचने के अधिकार से भी लैस होंगे। मालिकाना हक मिलने के बाद व्यक्ति को घर का टैक्स भी देना होगा।
घर के टैक्स का विवरण
मालिकाना हक मिलने के बाद, घर के टैक्स की कुछ जानकारी भी दी गई है। खाली ज़मीन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर वह 99.99 गज़ से कम है। लेकिन अगर किसी ने 100 गज़ में कोई मकान बनवाया है, तो उसे सालाना 100 रुपये टैक्स देना होगा। इसी तरह, 150 गज़ पर बने मकान पर सालाना 150 रुपये टैक्स लगेगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए महज 1 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा घोषित मालिकाना हक के तहत, नागरिकों के पास अपने घर और ज़मीन के अधिकार होंगे और वे कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे।
समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक कदम
इस योजना के तहत सरकार ने लाल डोरा में रहने वाले लोगों को केवल मालिकाना हक ही नहीं दिया, बल्कि यह कदम सरकार द्वारा समाज में सुधार और विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस योजना के बाद, इन लोगों को ना केवल कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकेंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल लोगों के जीवन में सुधार आएगा, बल्कि यह कदम सामाजिक समानता की ओर भी बढ़ेगा। लोग अपने अधिकारों को पहचानेंगे और खुद को सरकार द्वारा पहचाना जाएगा, जो उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर नागरिक बनाएगा। यह योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी जो सालों से अपनी ज़मीन पर रहकर संघर्ष कर रहे हैं।
