सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, अब तक नए वेतन आयोग की समिति के गठन को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी। केंद्रीय कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में तेजी का इंतजार कर रहे थे और अब इस संदर्भ में एक बड़ा अपडेट आया है।
टीओआर की अधिसूचना जल्द
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगले दो से तीन हफ्तों में टीओआर (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही पैनल के चेयरमैन और सदस्यों के नामों की भी घोषणा की जाएगी।
रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक साल का समय दिया जा सकता है। इस तरह 2026 की पहली छमाही तक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकेगी। हालांकि, वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से किए जाएंगे और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
सातवें वेतन आयोग का संदर्भ
केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन हर दस साल में एक बार किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। वहीं, 01 जनवरी 2016 को लागू हुए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन में भी 23.55% की बढ़ोतरी की थी।
