महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन: भारतीय मजदूर संघ रेवाडी के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन

रेवाडी: सुनील चौहान। विकास के नाम पर लोगो को गुमराह किया जा रहा हैं भाजपा के कार्यकाल में बढती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर गुरुवार को रेवाड़ी में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारी व आम लोग एकत्रित हुए और शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंहगाई पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो 5 अक्टूबर को पंचकूला में एक बड़ी रैली कर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

दरअसल, रेवाड़ी के बस स्टैंड के पास बड़ी संख्या में गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कई सरकारी कर्मचारियों के संगठन के लोगों के अलावा आम लोग एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग जिला सचिवालय पहुंचे। काफी देर नारेबाजी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सांवत सिंह ने कहा कि आज देशभर में महंगाई बढ़ी हैं। रोजाना पैट्रोल-डीजल के अलावा रसोई गैस के दाम बढ़ रहे है। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जानी चाहिए। संघ के एक और पदाधिकारी देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि देश में महंगाई के कारण बुरा हाल है। केन्द्र सरकार को तुरंत इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन दिया गया है। अगर उनकी मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया तो फिर 5 अक्टूबर को पंचकूला में बड़ी रैली की जाएगी।

ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के भुगतान की भी मांग उठाई:
इस दौरान भारतीय मजदूर संघ ने ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के वेतन की मांग भी उठाई। ज्ञापन में लिखा गया कि 1 अप्रैल 2020 से प्रदेश सरकार ने ग्रामीण ट्यूबवैल ऑपरेटरों का पार्ट टाइम से मिनिमम वेजज 10,447 रुपए प्रति माह देने के आदेश जारी किया हुआ है। 3 मार्च 2021 को खंड विकास पंचायत बावल के करीब 25 ट्यूबवेल ऑपरेटर का 9 माह का वेतन डाला गया था। किन्ही कारणों से वेतन कि अदायगी नहीं हुई। इसके चलते 31 मार्च को कॉलोजिंग के कारण बजट लैप्स हो गया था। जिसकी अदायगी आज तक नहीं हुई। उन्होंने डीडीपीओ से मांग की है कि उनके अधीन सभी खंड विकास पंचायत अधिकारियों से 1 अप्रैल 2020 से से 31 अगस्त 2021 तक के बजट का आंकड़ा लेकर महानिदेशक पंचायत विभाग हरियाणा के कार्यालय से बजट की मांग करते वेतन का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय पर अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह धरना-प्रदर्शन के साथ हड़ताल को मजबूर होंगे।